आठवें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार ने इस वर्ष जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। अब, वित्त मंत्रालय के वेतन विभाग ने इसी सप्ताह आयोग के कामकाज के लिए 25 पदों का विवरण जारी कर दिया है। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही, चयनित कार्मिकों की पिछले 5 वर्षों की एपीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) और विजिलेंस क्लीयरेंस को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
8th Pay Commission Date Update
आठवां वेतन आयोग लागू होने में अब बहुत कम समय बचा है और सरकार ने इसकी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि वेतन पुनरीक्षण के लिए आयोग का गठन शीघ्र ही किया जाएगा।
इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने आयोग का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। आयोग में 35 सदस्यों की एक टीम गठित की जाएगी, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करेगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिनों के भीतर 8वें वेतन आयोग का गठन कर उसकी सिफारिशों को लागू करने जा रही है।
वेतन आयोग में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए आदेश दी गयी हैं
केंद्र सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी सप्ताह वित्त मंत्रालय के तहत वेतन विभाग ने आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों की जानकारी साझा की है। इन पदों पर तैनात होने वाले कार्मिकों के लिए पिछले 5 वर्षों की एपीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) और विजिलेंस क्लीयरेंस से संबंधित नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार ने सभी हितधारकों से सुझाव मांगे थे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थाई समिति के कर्मचारी पक्ष और सदस्यों की एक बैठक 10 फरवरी को बुलाई गई थी, जिसमें वेतन आयोग से जुड़ी शर्तों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। कर्मचारी संगठनों ने कई महत्वपूर्ण मांगों को आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं।
हालांकि अभी तक सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही केंद्र सरकार वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों को लेकर घोषणा कर सकती है।
8th Pay Commission Date कब से होगा चालू आठवां वेतन कब आयोग?
सरकार नए पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन की एलान कर दी थी। यह वेतन आ सकता हैं 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब है कि आयोग को अगले छह से सात महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसी तय समय सीमा के अंदर सरकार को न केवल रिपोर्ट की समीक्षा करनी है, बल्कि उसे लागू भी करना है।
नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लिए आवश्यक स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब किसी भी समय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि नया वेतनमान समय पर लागू किया जाए।
इस बार सरकार को पहले की तुलना में कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। हालांकि, अब सरकार के पास बहुत कम समय बचा है और अब 2 से 3 दिनों में ही बड़े फैसले लिये जा सकते हैं।
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर
अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो सातवें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था, वही इस बार भी लागू रहेगा, बस उसमें तिथि को अपडेट करना होगा। पे मैट्रिक्स आमतौर पर DRA फार्मूले के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर को लेकर काम बाकी है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 निर्धारित होता है, तो वर्तमान में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, वह सीधे बढ़कर ₹36,000 हो जाएगी। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर की सटीक जानकारी तभी सामने आएगी जब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।
फिलहाल कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर काफी उत्साह है और सरकार भी इसकी दिशा में तेज़ी से काम कर रही है।
